विद्युत बिल राहत योजना 2025 – हर उपभोक्ता के लिए बिजली बिल में राहत का सुनहरा मौका!
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही “विद्युत बिल राहत योजना 2025” का मकसद उन ग्रामीण और शहरी (Urban) उपभोक्ताओं को राहत देना है, जिनके बिजली बिल बकाया हैं या जिन्होंने लंबे समय से भुगतान नहीं किया है।
इस योजना के तहत लेट पैमन्ट सरचार्ज (LPSC) और बकाया बिलों पर भारी छूट दी जाएगी।
योजना कब से लागू होगी?
| चरण | अवधि | मुख्य गतिविधि |
|---|---|---|
| पहला चरण | 1 दिसम्बर 2025 – 31 दिसम्बर 2025 | पंजीकरण और पहला भुगतान |
| दूसरा चरण | 1 जनवरी 2026 – 31 जनवरी 2026 | दूसरा भुगतान |
| तीसरा चरण | 1 फरवरी 2026 – 28 फरवरी 2026 | अंतिम भुगतान |
योजना तीन चरणों में चलेगी : पहला चरण (December 1–31, 2025), दूसरा चरण (Jan 1–31, 2026), तीसरा चरण (Feb 1–28, 2026)। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने पर सबसे ज्यादा छूट मिलती है, और आखिरी चरण में यह छूट घट जाती है
सम्पूर्ण जानकारी के लिए PDF डाउनलोड कीजिए : Click Me
छूट (Rebate) का तरीका — उदाहरणों सहित
मान लीजिए किसी उपभोक्ता का कुल बकाया ₹55,000 है।
अगर वह Option 1 (एकमुश्त भुगतान) चुनता है और पहले 30 दिनों में पूरा भुगतान कर देता है,
तो उसे मिलेगा:
- 25% छूट बकाया पर = ₹10,000
- LPSC फीस माफी = ₹10,000
- यानी कुल लाभ = ₹20,000
- अब उपभोक्ता को सिर्फ ₹35,000 देना होगा।
अगर वही उपभोक्ता दूसरे चरण में भुगतान करता है तो उसे 20% छूट + LPSC माफी, यानी करीब ₹18,000 का लाभ मिलेगा। तीसरे चरण में भुगतान करने पर छूट घटकर 15% रह जाएगी।
ओवर बिल (Over Bill) और अंडर बिल (Under Bill) सुधार
Over Bill Outliers
कई उपभोक्ताओं को सामान्य से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। ऐसे मामलों में बिलों को औसत खपत (Normal Units) के आधार पर सुधारा जाएगा। जैसे ग्रामीण LMV-1 (1kW) उपभोक्ता का औसत बिल 650 रुपए प्रति माह से ज़्यादा होने पर उसे “Over Bill” माना जाएगा और समायोजन किया जाएगा।
उदाहरण:
यदि किसी का 22 महीने में बिल ₹17,600 है, तो औसत ₹800/माह आता है। जबकि सामान्य दर ₹650 है।
➡️ सुधार के बाद उपभोक्ता को ₹3,300 का लाभ मिलेगा।
Under Bill Outliers
कुछ उपभोक्ताओं के बिल बहुत कम आए हैं। ऐसे मामलों में फील्ड निरीक्षण के बाद वास्तविक बिल सुधारे जाएंगे।
इस श्रेणी के उपभोक्ता को राहत योजना का लाभ नहीं मिलेगा जब तक उनका बिल संशोधित नहीं हो जाता।
आवेदन कैसे करें?
उपभोक्ता नीचे दिए माध्यमों से पंजीकरण कर सकते हैं:
- UPPCL की वेबसाइट – www.uppcl.org
- UPPCL Consumer App
- विद्युत विभाग के उपकेंद्र/काउंटर
- टोल-फ्री कॉल या मीटर रीडर के माध्यम से ऑन-साइट सहायता
👉 पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है ताकि सभी नोटिफिकेशन SMS से मिल सकें।
देर से भुगतान करने पर नियम
- यदि किसी उपभोक्ता ने तय समय में भुगतान नहीं किया,
- तो उसे “Defaulted Consumer” माना जाएगा।
- एक बार डिफॉल्टर घोषित होने पर उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- पहले, दूसरे और तीसरे चरण में भुगतान समय के अनुसार अलग-अलग छूट निर्धारित है।
विशेष गणना (Example – किस्त आधारित)
मान लीजिए किसी का कुल बकाया ₹12,000 है और वह ₹750 मासिक योजना चुनता है, तो उसे 12 महीने तक किस्त देनी होगी।
हर महीने की समय पर किस्त देने पर उसे मिलेगा:
- ₹1,000 (10%) बकाया माफी
- ₹2,000 LPSC माफी
- और 2% ब्याज राहत — कुल लगभग ₹5,625 का फायदा।
योजना के मुख्य लाभ
- ब्याज और पेनल्टी से राहत
- बकाया माफी का मौका
- ओवर बिल सुधार का प्रावधान- विद्युत बिल चैक करें ! सही है या गलत
- आसान मासिक किस्त भुगतान
- ऑनलाइन सुविधा और मोबाइल अपडेट
विद्युत चोरी प्रकरणों में राहत
योजना के अंत में “विद्युत चोरी और अनियमितता प्रकरण (Theft / LPSC Cases)” से जुड़ी विशेष राहत का भी प्रावधान किया गया है।
यह प्रावधान खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके ऊपर बिजली चोरी या मीटर टेंपरिंग से संबंधित केस लंबित हैं।
🔹 मुख्य बिंदु
- जिन उपभोक्ताओं पर विद्युत चोरी का मामला दर्ज है, लेकिन जिन्होंने LPSC (Late Payment Surcharge) या राजस्व निर्धारण शुल्क (Assessment Money) का भुगतान नहीं किया है —
- उन्हें यह योजना लाभ देती है।
- उपभोक्ता को अपने केस का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- ऐसे मामलों में केवल राजस्व निर्धारण राशि (Compounding Money) का भुगतान किया जाएगा,
- जबकि LPSC (ब्याज) और जुर्माना शुल्क में राहत दी जाएगी।
- योजना के तहत केवल वे उपभोक्ता पात्र होंगे जिनके प्रकरण 31 मार्च 2025 या उससे पहले दर्ज किए गए हैं।
- भुगतान के बाद उपभोक्ता के नाम से जुड़ा कानूनी मामला निस्तारित (closed) माना जाएगा।
- यदि उपभोक्ता तय समय पर भुगतान करता है, तो:
- पहले चरण में 25% की छूट
- दूसरे चरण में 20% की छूट
- तीसरे चरण में 15% की छूट
- ब्याज/जुर्माना पर दी जाएगी।
उदाहरण
यदि किसी उपभोक्ता पर बिजली चोरी का केस दर्ज है और ₹20,000 का जुर्माना बकाया है,तो योजना के तहत उसे ब्याज पर 100% छूट मिलेगी और ₹20,000 का भुगतान तीन चरणों में करने पर अलग-अलग प्रतिशत की राहत मिलेगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- बिजली चोरी से संबंधित केस नंबर या रिपोर्ट
- उपभोक्ता का पंजीकृत मोबाइल नंबर
- UPPCL उपभोक्ता खाता संख्या
- आधार कार्ड / पहचान प्रमाण
⚙️ कैसे मिलेगा लाभ?
- UPPCL की वेबसाइट या ऐप पर “Vidyut Bill Rahat Yojna 2025 (Theft Section)” पर जाएं।
- अपनी बिजली चोरी केस डिटेल डालें।
- पंजीकरण शुल्क जमा करें।
- भुगतान के बाद ऑनलाइन रसीद डाउनलोड करें।
छोटे-बड़े सवाल (FAQ) — सीधे जवाब
Q: क्या गरीब घर/लोगों को अलग छूट मिलेगी?
A: कुछ कैटेगरीज (कम यूनिट वाले उपभोक्ता) के लिए छोटे किस्त विकल्प और बेहतर राहत दी गई है — PDF में श्रेणीवार तालिकाएँ दी गई हैं।
Q: क्या योजना हमेशा के लिए है?
A: नहीं — यह एक सीमित अवधि वाली राहत योजना है (1 Dec 2025 — 28 Feb 2026)। पहले चरण में सबसे ज़्यादा छूट है।
Q: अगर मेरे ऊपर बिजली चोरी जैसा आरोप है तो क्या करूँ?
A: ऐसे मामलों में पहले field inspection और showcause नोटिस आते हैं। यदि आप निर्दोष हैं तो सबूत रखें — और तभी योजना के लिए आवेदन करें क्योंकि चोरी के मामलों में राहत नहीं मिलती।
Q: मैंने पहले से कुछ भुगतान कर दिया है — क्या वो वापस मिलेगा?
A: अगर विभाग ने बाद में ओवर बिल माना और आपने ज्यादा दिया, तो adjustment/credit या refund के नियम लागू होंगे — स्थानीय उपकेंद्र से पूछताछ करें।
अंतिम बातें — सुझाव जो आपको तुरंत करना चाहिए
- पहले अपना कन्ज्यूमर नंबर और बकाया स्टेटस UPPCL की वेबसाइट या ऐप पर चेक करें।
- अगर बकाया है और आप भर सकते हैं तो पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कर लें — ज्यादा फायदा होगा।
- अगर बिल अचानक बढ़ा है तो पहले ओवर/अंडर बिल का क्लेम लगवाएँ — field inspection कराएँ।
- रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर और पहचान सही से डालें — नोटिफिकेशन SMS से मिलेंगे।
- कागज़ात और भुगतान रसीद संभाल कर रखें — किसी भी विवाद में काम आएँगी।
निष्कर्ष
“विद्युत बिल राहत योजना 2025” उन उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका है जो बकाया बिलों से परेशान हैं।
समय पर पंजीकरण और भुगतान करने से न केवल भारी राहत मिलेगी बल्कि भविष्य के बिल भी व्यवस्थित रहेंगे।
👉 मुख्य सलाह:
जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें और पहले चरण में भुगतान कर अधिकतम लाभ उठाएं।

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